बीड: कधी नैसर्गिक संकट तर कधी प्रशासकीय धोरणामुळे शेतकरी सातत्याने अडचणीत असुन मोठ्या प्रमाणात वाढलेला उत्पादन खर्च, बियाणे यांच्या किंमतीत दिवसेंदिवस वाढ,शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आदि कारणांमुळे कर्जबाजारी झालेला शेतकरी नैराश्यातुन आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलताना दिसून येते. बीड जिल्ह्यात विविध कारणास्तव शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना शेतकरी कुटुंबियांना देण्यात येणारी १ लाख रुपयांची शासकीय मदत देण्याबाबत सरकार आणि प्रशासनाची अनास्था दिसून येत असुन बीड जिल्ह्यात यावर्षी ६ महिन्यात ११४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद असुन प्रशासनाकडून आतापर्यंत केवळ १ मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबियाला आर्थिक मदत देण्यात आली असुन मदत देण्यासाठी शासन निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.मात्र याचवेळी स्वतः:घ्या जाहिरात बाजीवर आणि मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर अमाप उधळपट्टी करणा-या शासनाकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना देण्यासाठी निधी नाही त्यामुळे सरकारच्या संवेदनहीनतेच्या व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना आत्महत्येच्या १५ दिवसाच्या आत मदत मिळाली पाहिजे असे निर्देश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना ६ महिने मदत मिळत नाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करण्याच्या शासकीय धोरणाच्या निषेधार्थ व तातडीने मदत देण्यात यावी यासाठी आज दि.२६ जुन सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना मदत मिळावी याकडे शासनाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी पोतराजाची वेशभूषा परिधान करत स्वतः:च्या अंगावर चाबकाचे फटके मारुन घेत “इडा पिडा टळु दे,बळीचे राज्य येऊ दे” असे साकडे घालत लक्ष्यवेधी पोतराज आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ-मुंढे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले यावेळी आंदोलनात शेख युनुस च-हाटकर, बलभीम उबाळे, मिलिंद सरपते, शेख मुबीन, राहुल कवठेकर,विजय झोडगे, संजय सुकाळे,धऩंजय सानप रामनाथ खोड, सुरज थोरात आदी सहभागी होते.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय मदतीचे निकष
—–
शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्याची नोंद पोलिस ठाण्यात केली जाते त्यानंतर गटविकास अधिकारी, तहसीलदार,तालुका कृषी अधिकारी आणि संबंधित ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी याबाबत चौकशी करतात .निकषात न बसणा-या स्थितीत आत्महत्या केली असेल तर अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी अपात्र ठरवले जाते.शासनाच्या निकषात बसत असेल तरच शेतकऱ्यांच्या वारसांना ७० हजार रुपयांचा धनादेश व ३० हजार रुपये वारसा किंवा पत्नीच्या नावे बँकेत डिपाजिट करण्यात येतात.मात्र १५ दिवसात मदत मिळणे बंधनकारक असताना ६ महिने होऊनही मदत मिळालीच नाही.
मराठवाड्यात ६ महिन्यात ४०४ शेतकरी आत्महत्या मदत केवळ १०कुटुंबियांनाच
चालु वर्षातील जानेवारी ते जुन ६ महिन्यात मराठवाड्यात ४०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद असुन निधी अभावी केवळ १० शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत मिळाल्याची धक्कादायक माहिती असुन याबद्दल शासनाच्या उदासिनतेमुळे जनसामान्यामध्ये तिव्र नाराजी दिसून येत आहे.