बीड-शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरणारे त्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले १)कमाल शेतजमीन धारणा(सीलिंग)२) आवश्यक वस्तू कायदा ३) जमीन अधिग्रहण कायदा या प्रमुख ३ व अन्य शेतकरी विरोधी कायद्यांना परीशिष्ट ९ ने दि.१८ जुन १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करुन संरक्षण दिले असुन परिशिष्ट ९ म्हणजे सापांचे वारूळ असुन ते उद्ध्वस्त झाले पाहिजे यासाठी वरील शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांच्या मार्गदर्शनात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली लिंबागणेश ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, उपसरपंच,ग्रां.स व शेतकऱ्यांनी काळी फीत बांधून ग्रामपंचायती समोर काळी पताका फडकवत “१८ जुन” हा शेतकरी पारतंत्र्य दिवस पाळण्यात आला.लेखी निवेदन ईमेल द्वारे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांना जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. यावेळी सरपंच बालासाहेब जाधव, उपसरपंच बाळकृष्ण थोरात,ग्रां.स.दामुकाका थोरात, महादेव कुदळे, रमेश गायकवाड, समीर शेख, श्रीहरी निर्मळ, माजी पं.स.राजेभाऊ गिरे, मुरलीधर जाधव , भगवान मोरे, साहेबराव निर्मळ,दगडु ढवळे, पांडुरंग वाणी, विक्रांत वाणी, संतोष भोसले, संजय सुकाळे, रामदास मुळे, तुकाराम गायकवाड, शेख खाजु आदि ग्रामस्थ उपस्थित होते. १५आगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला.२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारली गेली या राज्यघटनेत सर्वांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले होते.मात्र अवघ्या दीडच वर्षात दि.१८ जुन १९५१ रोजी घाईघाईने घटना दुरुस्ती करण्यात आली.या घटना दुरुस्तीने घटनेत नसलेले परीशिष्ट ९ जोडण्यात आले.अनुच्छेद ३१(अ) व( बी) नुसार परीशिष्ट ९ मध्ये सरकार जे कायदे टाकील त्या विरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही.आज परीशिष्ट ९ मध्ये २८४ कायदे आहेत व त्यापैकी २५० हुन अधिक कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत.ही घटना दुरुस्ती शेतकऱ्यांवर कर्दनकाळ ठरली असुन तिचा परीणाम म्हणून लाखों शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली आहे.ही घटना दुरुस्ती १८ जुन १९५१ रोजी करण्यात आली म्हणून किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांच्या नेतृत्वाखाली २०१८ पासुन हा दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणुन पाळला जातो.आज दि.१८ जुन रविवार रोजी लिंबागणेश ग्रामपंचायत मध्ये शेतकरी पारतंत्र्य दिवस पाळला जाऊन शेतकऱ्यांना गळफास ठरणारे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले शेतकरी विरोधी कायदे १) कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग)२) आवश्यक वस्तु कायदा ३)जमिन अधिग्रहण कायदा हे तीन प्रमुख व अन्य शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करत शेतकरी पारतंत्र्य दिवस पाळण्यात आला. आली यावेळी किसान पुत्र आंदोलक डॉ.गणेश ढवळे यांनी शेतकरी विरोधी कायद्यांची माहिती दिली. शेतकरी पारतंत्र्यात कसा???
देशातील अन्य सर्व नागरिकांना आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येते परंतु शेतकऱ्यांना नाही.प्रत्येक उत्पादक आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवू शकतो परंतु शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही.कोणाच्या मालमत्तेला कोणीही धक्का लावु शकत नाही.सरकार सुद्धा नाही.पण सरकार शेतकऱ्यांच्या जमीनी काढून घेऊन ती ईतर कोणालाही देऊ शकते.
आपल्या उत्पादन साधनाचा आकार किती लहान किंवा मोठा असावा,हे ठरविण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे परंतु तो आधिकार शेतकऱ्यांना नाही.मग शेतकरी स्वतंत्र कसा?? हा खरा प्रश्न आहे.