दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांना सरसकट हेक्टरी 1 लाख रूपये मदत करा :महाविकास आघाडीचे उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन
मंगळवार, दि.5 सप्टेंबर रोजी शेतकर्‍यांचा जनअक्रोश मोर्चाचे आयोजन – राजेसाहेब देशमुख यांची माहिती
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्यात 40 दिवसांपासून अधिक कालावधीत समाधानकारक पाऊस न झाल्याने दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहिर करून शेतकर्‍यांना सरसकट 1 लाख रूपये मदत करावी,100 टक्के पिक विमा मंजुर करावा, 25 टक्के जोखीम अग्रीम देण्यात यावे, विद्यार्थ्यांचे सर्व शैक्षणिक शुल्क व शेतकर्‍यांचे वीज बील माफ करावे, जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून जनावरांना चारा व जनतेला मोफत स्वस्त धान्य उपलब्ध करावे, एम.आर.ई.जी.एस.(रोहयो) अंतर्गत कामे सुरू करण्यात यावीत यासह विविध मागण्यांचे निवेदन महाविकास आघाडीच्या वतीने उपविभागीय अधिकार्‍यांना बुधवार, दि. 30 ऑगस्ट रोजी देण्यात आले. या प्रश्‍नावर महाविकास आघाडी मंगळवार, दि.5 सप्टेंबर रोजी शेतकर्‍यांचा जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून या मोर्चात शेतकरी बांधवांनी, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख यांनी केले आहे.
सदरील निवेदन देताना राजेसाहेब देशमुख (जिल्हाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, बीड.), माजी आ.पृथ्विराज साठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (पवार गट), डॉ.नरेंद्र काळे, प्रदेश उपाध्यक्ष – राष्ट्रवादी काँग्रेस (पवार गट), राजेभाऊ लोमटे, जिल्हा संघटक, शिवसेना (उबाठा), मदन परदेशी तालुकाप्रमुख शिवसेना (उबाठा), गजानन मुडेगावकर, शहरप्रमुख शिवसेना (उबाठा), प्रविण उत्तमराव ठोंबरे, (जिल्हाध्यक्ष – संभाजी ब्रिगेड, बीड पूर्व) या प्रमुख नेत्यांसह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जुन ते ऑगस्ट 2023 महिना अखेर अंबाजोगाई तालुक्यासह संपूर्ण बीड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या 70 टक्यांपेक्षा ही कमी पाऊस पडला आहे. सर्व खरीप पिकांची वाढ खुंटल्याने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पावसाचा 21 दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड ग्रहीत धरून बीड जिल्ह्यात दुष्काळ जाहिर करावा, शंभर टक्के पिक विमा मंजूर करण्यात यावा, तसेच विम्यापोटी 25 टक्के जोखीम अग्रीम देण्यात यावा, दुष्काळामुळे होरपळून निघालेल्या, पिक विमा मंजुरीच्या आणि शासकीय मदतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांना सरकारने आता तरी दिलासा द्यावा. कारण, जुन ते ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंबाजोगाई तालुक्यासह केज व परळी मतदारसंघ आणि संपूर्ण बीड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरी पेक्षा 70 टक्के पाऊस कमी पडला आहे. त्यामुळे सन 2023 चा संपूर्ण खरीप हंगामच धोक्यात आला आहे. सोयाबीनसह ऊस, कापुस, तुर, मुग, उडीद या सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहेत. एकट्या सोयाबीन या पिकाचे तर 70 ते 80 टक्के एवढे नुकसान झाले आहे. ऊसाची तर वाढच झाली नाही. त्यामुळे यावर्षी कारखान्याला तोडण्यायोग्य 10 टक्के एवढे पण, ऊसाचे क्षेत्र नाही. या सर्व बाबींचा गांभिर्यपूर्वक विचार सत्ताधारी का करीत नाहीत.? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरीक आणि शेतकर्‍यांना पडला आहे. पिक विमा कंपन्या केवळ व्यवसाय करण्यासाठी काही ठराविक राजकारण्यांना पोसून शेतकर्‍यांना पिक विमा मंजुर न करता मारण्याचे आणि पिक विम्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत तर नाहीत ना ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. पिक विमा कंपन्या शेतकर्‍यांना जोखीम अग्रीम रक्कम देण्यासाठी 21 दिवसांचा पावसाचा खंड नाही असे सांगतात. परंतू, शास्त्रज्ञांच्या मते ज्या महसुल मंडळात 10 मि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस झाला असेल तरच पावसाचा खंड ग्रहीत धरावा अन्यथा सलग 21 दिवसांचा खंड ग्रहीत धरून शेतकर्‍यांना जोखीम अग्रीम द्यावा असे सांगत असताना विमा कंपन्या मात्र अतांत्रिक लोकांचे सल्ले घेवून शेतकर्‍यांना मारण्याचे काम व पिक विम्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम का करीत आहेत. सध्या पिक शंभर टक्के फुलात व शेंग अवस्थेत असताना खंडाचे कारण पुढे करून विमा कंपन्या, सरकारी अधिकारी व सत्ताधारी नेते हे शेतकऱ्यांना मरण यातना देण्याचे काम करीत आहेत. हे आता सहन होण्या पलीकडचे आहे. कारण, खरीप हंगामातील पिकांचा धुराळा झाला असून पिण्यासाठी माणसांना व जनावरांना पाणी नाही. तसेच जनावरांना चारा नाही, शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मजुरांना रोजगार नाही. हे भीषण वास्तव एकीकडे असताना सत्ताधारी पक्ष मात्र एकमेकांची उणी- दूणी काढून एकमेकांवर कुरघोडी, चिखलफेक करीत सत्तेत मश्गूल आहेत. त्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी व श्रमजिवी वर्गाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या सर्व मागण्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारने अंबाजोगाई तालुक्यासह केज व परळी विधानसभा मतदारसंघासह संपुर्ण बीड जिल्ह्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करावा, विमा कंपन्यांना आदेशित करून शंभर टक्के पिक विमा मंजुर करून जोखीम अग्रीम रक्कम देण्यात यावी, यासह प्रमुख मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. न्याय मागण्यांसाठी मंगळवार, दि.5 सप्टेंबर रोजी शेतकर्‍यांचा जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. असा इशारा महाविकास आघाडीचे वतीने सदरील निवेदनातून देण्यात आला आहे. सदरील निवेदनावर राजेसाहेब देशमुख (जिल्हाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, बीड.), माजी आ.पृथ्विराज साठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (पवार गट), डॉ.नरेंद्र काळे, प्रदेश उपाध्यक्ष – राष्ट्रवादी काँग्रेस (पवार गट), राजेभाऊ लोमटे, जिल्हा संघटक, शिवसेना (उबाठा), मदन परदेशी तालुकाप्रमुख शिवसेना (उबाठा), गजानन मुडेगावकर, शहरप्रमुख शिवसेना (उबाठा), प्रविण उत्तमराव ठोंबरे, (जिल्हाध्यक्ष – संभाजी ब्रिगेड, बीड पूर्व), युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस शंभुराजे देशमुख, राहुल मोरे, प्रविण देशमुख, संभाजी ब्रिगेड विद्यार्थी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष केशव टेहरे, सतिष कुंडगर, पृथ्वीराज सोनवणे, रोहन कुलकर्णी, नितीन राठोड, अविनाश जाधव, किसान काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गणेश गंगणे, सुभाष कदम, सुखदेव धोत्रे, भास्करराव शिंदे, माधवराव इंगळे, महादेव खोत आदींसह महाविकास आघाडीतील विविध घटक पक्ष व संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.